पटवारी भर्ती परीक्षा के गड़बड़ी मामले में क्लीन चिट मिलने से नाराज हुए 9 लाख उम्मीदवार, कर रहे सड़कों पर उतरने की तैयारी

भोपाल: मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के लिए कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के पश्चात् हुई तहकीकात में सभी को क्लीन चिट तो दे दी गई लेकिन इस बात से परीक्षा में सम्मिलित हुए 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी नाराज हो गए हैं। वह इस जांच रिपोर्ट को नामंजूर करने के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 

MPESB भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा में टोटल 9.78 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। जून 2023 में परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। तत्पश्चात, खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश के 10 टॉपर्स में से 7 टॉपर्स ने ग्वालियर के NRI परीक्षा केंद्र में बैठकर परीक्षा दी थी। इस केंद्र से कुल 114 अभ्यर्थी पास हुए हैं। त्यागी सरनेम वाले अभ्यर्थियों को लेकर भी गजब का संयोग बना था। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट के मामले का खुलासा हो गया। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पर सवाल उठाए जाने लगे तो तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षा की प्रक्रिया को स्थगित करके जांच के आदेश दिए। 

उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस श्री राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया गया। उन्होंने तमाम प्रक्रियाओं के पश्चात् जो डॉक्यूमेंट सरकार के सामने प्रस्तुत किए, उसमें जांच रिपोर्ट कम और सभी आरोपों को निकलने वाली दूसरे पक्ष के अधिवक्ता की डाली ज्यादा दिखाई दी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच ही नहीं की गई शायद रिटायर्ड जस्टिस श्री राजेंद्र वर्मा, उन तकनीकी पहलुओं को समझते ही नहीं थे। उन्होंने अपने जमाने के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए जांच पूरी कर दी जिसका एकमात्र उद्देश्य था ALL IS WELL और अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है तो वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ी जाएगी। 

जस्टिस वर्मा की जांच रिपोर्ट का 9000 अभ्यर्थियों को फायदा हुआ मगर 9 लाख अभ्यर्थी सरकार से नाराज हो गए। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (एनईवाययू) के बैनर तले अभ्यर्थियों की लामबंदी हो रही है। यह मामला विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले तकरीबन 2 लाख युवाओं का प्रदर्शन करने की तैयारी आरम्भ हो गई है। यूनियन को मध्य प्रदेश के कई ऐसे कोचिंग सेंटर का समर्थन प्राप्त है, जहां पटवारी परीक्षा में फेल हुए अभ्यर्थी अभी भी पढ़ रहे हैं। 

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