'युद्ध के बीच इजराइल गए 9000 भारतीय श्रमिक..', विदेश सचिव ने दी जानकारी

नई दिल्ली: विदेश सचिव विक्रम मिस्री के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को एक संसदीय समिति को जानकारी दी कि इज़राइल में इस समय लगभग 30,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। यह जानकारी पश्चिम एशिया में हाल ही में शुरू हुए संघर्ष के मद्देनजर दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के तहत 9,000 भारतीय श्रमिक निर्माण क्षेत्र में और 700 कृषि श्रमिक इज़राइल गए थे।

बैठक में विदेश मंत्रालय ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की मदद के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा की। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रुख को भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि इस संकट का हल बातचीत के माध्यम से निकाला जाए। यह बैठक कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति के साथ हुई, जिसमें लद्दाख क्षेत्र में भारत-चीन सीमा विवाद और भारत-कनाडा संबंधों में आई कड़वाहट जैसे मुद्दे भी उठाए गए। इन दोनों विषयों पर प्रतिनिधिमंडल द्वारा संक्षिप्त टिप्पणियाँ की गईं। थरूर ने बैठक के बाद इसे "बहुत अच्छी चर्चा" बताया। सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत-चीन के बीच हुआ हालिया समझौता 2020 में सीमा संकट से पहले की स्थिति बहाल करने पर केंद्रित है। एक विपक्षी सांसद ने यह सवाल भी उठाया कि क्या भारत ने इस संघर्ष में इज़राइल की ओर झुकाव दिखाया है। 

बैठक में मिस्री ने इज़राइल और फलस्तीन दोनों के साथ भारत के संबंधों पर भी चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने 7 अक्टूबर, 2023 को इज़रायली नागरिकों पर हुए हमास के हमलों की निंदा की थी और फलस्तीन के एक अस्पताल में नागरिकों के हताहत होने पर चिंता भी व्यक्त की थी। मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को बताया कि इज़राइल में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने ‘ऑपरेशन अजय’ के तहत 1,300 से अधिक भारतीय नागरिकों और कुछ नेपाली नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए फलस्तीनी अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी (UNRWA) को मानवीय सहायता भी प्रदान की है।

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