जस्टिस ढींगरा आयोग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

चंडीगढ़. कांग्रेस ने जस्टिस एसएन ढींगरा पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता रणदीप सुरेजवाला ने कहा है कि ढींगरा आयोग को प्रदेश सरकार एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है.जस्टिस एसएन ढींगरा अपने आचरण के कारण इस पद पर रहने के अयोग्य थे.

सुरजेवाला ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच व सिंगल बैंच द्वारा ढींगरा के संदर्भ में टिप्पणी किए जाने ये जाने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल पर भी हमले बोले और इस्तीफा दिए जाने की मांग की.

सुरजेवाला ने सभी आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों की बैंच द्वारा लिए गए संज्ञान का उल्लेख किया और उसकी प्रतियां मीडिया में बांटते हुए कहा कि न्यायाधीशों ने 'निरीक्षक' यानि जस्टिस ढींगड़ा के आचरण बारे में टिप्पणीं का उल्लेख करते हुए सवाल खड़े किए हैं.

सुरजेवाला ने कहा कि ढींगरा ने गोपाल सिंह चेरिटेबल ट्रस्ट के लिए सरकार से सुविधाएं लीं. एक निजी व्यक्ति द्वारा 2235 गज जमीन गुरुग्राम में इस ट्रस्ट को दे दी गई. इसी ट्रस्ट की जमीन के लिए प्रदेश सरकार ने सड़क बनाने की मंजूरी भी तुरंत दे दी.

ढींगड़ा आयोग के कार्यकाल के दौरान, जस्टिस ढींगड़ा को 6 अप्रैल, 2016 को एक निजी कंपनी, द प्रिंटर हाउस प्राईवेट लिमिटेड का 'निरीक्षक' नियुक्त किया. ढींगड़ा इस दौरान दो वेतन लेते रहे. एक अध्यक्ष के तौर पर व दूसरी द प्रिंटर हाउस प्राईवेट लिमिटेड के निरीक्षक के तौर पर लेते रहे.

ढींगड़ा ने 17 जुलाई, 2017 को जगदीप सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया. जगदीप सिंह की नौकरी बर्खास्त करने बारे डिविजन बैंच ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बैंच को निर्देश जारी किया कि वो पूरे मामले की जांच कर उचित आदेश पारित करें. इसके बाद सिंगल बैंच ने सभी तथ्यों का अध्ययन कर जगदीप सिंह को बर्खास्त करने वाले जस्टिस एसएन ढींगड़ा के आदेश पर रोक लगा दी.

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