BCCI काफी अमीर संस्था बन गयी है, लेकिन उसके खर्चे भी कम नहीं है. पिछले 10 सालो में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ने BCCI को काफी अमीर बनाया है. लेकिन BCCI के पास फिलहाल 4900 करोड़ रुपये की देनदारी है.
उल्लेखीनय है कि BCCI को आगामी समय में कई बड़े भुगतान करने है, उसे प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े सभी केस के लिए 2420 करोड़ रुपये, इनकम टैक्स के 540 करोड़ रुपये, प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाया गए जुर्माने के 52.24 करोड़ रुपये, सेल्स टैक्स के 90 करोड़ रुपये, सर्विस टैक्स के 600 करोड़ रुपये देने है. सुप्रीम कोर्ट के जज आर.वी. रवींद्रन बीसीसीआई और IPL से हटाए गए फ्रैंचाइज़ी सहारा पुणे वॉरियर्स के बीच मध्यस्थ थे, लेकिन पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस एस.एन. वारियावा को मध्यस्थ नियुक्त किया है.
बता दे कि प्रशासकों की समिति (COA) जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है, बोर्ड के कार्यो को संभाल रही है. COA के सदस्यों का कहना है कि ''यदि समिति फ्यूटर टूर्स प्रोग्राम (FTP) और खिलाड़ियों के वेतन के मुद्दे देख रही है, तो इन मामलों को भी देखना चाहिए.''
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से मांगा जवाब
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