कॉलेज प्रोफेसरों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

इस दीवाली पर केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षको को तोहफा देने जा रही है, ये तोहफा है सातवें वेतन आयोग के लाभ का, सरकार शिक्षको के सातवें वेतन आयोग को लागु करेगी, वर्तमान में देश में 7.58 लाख शिक्षक केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत है, जिन्हे ये लाभ मिलेगा. शिक्षको के इस लाभ को केंद्र को वेतन आयोग वहन करेगा जिससे केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष 9800 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भार झेलना पड़ेगा. उल्लेखनीय है कि कैबिनेट के एक अहम् फैसले में शिक्षको के सातवें वेतन आयोग के लागु करने की सहमति दी गयी, जिसके द्वारा 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का फायदा शिक्षको को मिलेगा, सातवां वेतन आयोग बनने के बाद सरकार अब इसे लागु करने जा रही है.

शिक्षको को इस सातवें वेतनमान के मुताबिक 10 हजार से लेकर 50 हजार तक का अधिक वेतन मिलेगा, जो मूल वेतन का 22% से 28% होगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक देश कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी, राज्य यूनिवर्सिटी और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलती है, इन सभी संस्थाओ के 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों, 329 स्टेट यूनिवर्सिटी और 12,912 कॉलेज के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिलेगा. जिन संस्थाओ को केंद्र सरकार सौ फीसदी फाइनेंस करती है उन्हें भी शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत 213 केंद्रीय यूनिवर्सिटी और आईआईटी हैं.

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