नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने गुरुवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, जिनमे दावा किया गया था कि आधार से जुड़े 50 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नम्बरों को बंद कर दिया जाएगा. एक संयुक्त वक्तव्य में, डीओटी और यूआईडीएआई ने कहा समाचार रिपोर्ट मोबाइल उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्तिथि पैदा कर रही है, इसलिए हमें ये स्पष्ट करना जरुरी हो गया था कि कोई भी मोबाइल नंबर बंद नहीं किया जाएगा.
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बयान में आगे कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने भी आधार पर दिए गए अपने फैसले में आधार से जुड़े मोबाइल नम्बरों को बंद करने को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया था. लोगों को ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अदालत ने इसे लेकर कोई निर्देश नहीं दिए हैं. बयान में कहा गया है, आधार केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा केवाईसी विवरण का पुन: सत्यापन करने का फैसला पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा.
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था जिसमे कहा गया था कि प्राइवेट कंपनियां, वेरिफिकेशन के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं हैं. साथ ही फोन कनेक्शन, बैंक खातों और स्कूल में एडमिशन के लिए भी अब आधार अनिवार्य नहीं है.
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