ऑड ईवन पर दिल्ली सरकार की रिव्यू पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा-किसी को छूट नहीं मिलेगी. दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा का हवाला देकर ऑड-ईवन में महिलाओं के लिए छूट मांगी थी. एनजीटी ने कहा सरकार ने पहले कहा था कोर्ट जैसे कहेगा वैसा करेंगे. अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो फिर छूट मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता.
दिल्ली सरकार के लिए सर दर्द बन चुके एनजीटी के फरमान को लेकर आप सरकार को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है. मांग के ख़ारिज हो जाने के बाद आप सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई है. एनजीटी पहले ही प्रदुषण को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस थमा चुकी है. जिसका जवाब न देने पर सरकार की खिचाई एनजीटी ने बड़े ही सख्त लहजे में की थी.
एनजीटी ने बड़े ही कठोर शब्दों में सरकार से कहा था की रोडमैप देने के पहले जवाब देने में हुई देरी का कारण लिखित में दिया जाये. और तो और जवाब देने कि समय सीमा 48 घंटे दी गई थी. सरकार के रवैये को देखते हुए एनजीटी लगातार दबाव बनाए जा रही है और दिल्ली में आप सरकार के पास कोई जवाब भी नहीं है.
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