दिल्ली सरकार ने किया, वकीलों की नियुक्ति का विरोध

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधि विभाग की आपत्ति के बाद भी स्टैंडिंग काउंसिल और अडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्ति का नोटिस जारी किये जाने का विरोध करते हुए एलजी अनिल बैजल को पत्र लिखकर इस नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है.

इस बारे में डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि विधि विभाग ने सर्विसेज डिपार्टमेंट के प्रस्ताव पर सख्त ऐतराज जताया था, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पहले से ही स्टैंडिंग काउंसिल और अडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल का पैनल है. इसके बाद भी सर्विसेज डिपार्टमेंट वकीलों के अलग पैनल के लिए नियुक्ति क्यों की जा रही है. बार-बार फाइल मंगाए जाने के बाद भी अधिकारी फाइल नहीं दिखा रहे हैं.

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के पैनल के वकीलों का चयन एलजी से मंजूरी के बाद होता है. सरकार के पैनल के वकीलों का चयन निर्धारित प्रक्रिया से हुआ है. बता दें कि ये वकील दिल्ली सरकार के सभी विभागों की ओर से कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं. लेकिन सर्विसेज डिपार्टमेंट की 14 सितंबर के नियुक्ति प्रक्रिया के नोटिस के बारे में प्रभारी मंत्री को भी अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है.

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