मुम्बई: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए पूर्व की सरकार द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सिंचाई परियोजना के 95 प्रोजेक्ट रद्द करने का सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया.
गौरतलब है कि इस बहुचर्चित सिंचाई 70 हजार करोड़ की इन परियोजनाओं में महाराष्ट्र के कुछ दिग्गज नेताओं जिनमें शरद पवार के भतीजे और पूर्व डेप्युटी सीएम अजित पवार और एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल और सुनील तटकरे का नाम शामिल है. इस सिंचाई घोटाले में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री रहे एनसीपी नेता अजित पवार के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है.
अजित पवार से इसी महीने एसीबी ने पूछताछ की थी.इससे पहले बाणगंगा सिंचाई परियोजना घोटाला मामले में एनसीपी के दूसरे बड़े नेता सुनील तटकरे से भी पूछताछ की जा चुकी है. देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कदम उठाया.महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को एनसीपी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
इस मामले की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा केंद्र की बीजेपी सरकार हो या फिर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार, भ्रष्टाचार पर एक ही स्टैंड है. भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होकर रहेगी.शाइना ने सीधे शरद पवार के भतीजे और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार का नाम लेते हुए कहा कि सब जानते हैं कि सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ की लूट की गई. इस पूरे नेक्सस में एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और कई बड़े ठेकेदार शामिल हैं.
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