चंडीगढ़ : हरियाणा में हुए जमीन सौदों की जांच कर रही जस्टिस ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट आज सामने रखी गई। इस रिपोर्ट को लेकर आयोग ने पत्रकारों को जानकारी दी। जिसमें जस्टिस ढींगरा ने कहा कि कानून को ताक पर रखकर जमीन आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़िया हुई हें। आयोग की रिपोर्ट में काफी कुछ बात कही गई है। रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग की गई है। कमेटी ने माना है कि वाड्रा की कंपनियों को फायदा पहुंचाया। अब सरकार को इस मामले में कार्रवाई करना है। आयोग ने दो भागों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
गौरतलब है कि 182 पेज की रिपोर्ट में काफी कुछ पाया है। न्यायमूर्ति ढींगरा ने कहा कि रिपोर्ट में निजी क्षेत्र के लोगों और शासकीय क्षेत्रों के लोगों के नाम हैं। कहा गया है कि ये भी जवाबदार हैं। आईएएस खेमका को लेकर किए गए सवाल पर कहा गया कि खेमका को पूछताछ के लिए इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि आयोग को उसकी आवश्यकता नहीं लगी। न्यायमूर्ति ढींगरा ने कहा कि कैग की रिपोर्ट काफी छोटे स्तर पर थी जिसमें कुछ ही पहलूओं की बात कही गई थी।
गौरतलब है कि इस तरह के जमीन सौदों में राॅबर्ट वाड्रा की कंपनियों को भी सवालों के दायरे में रखा गया था। माना जा रहा है कि रिपोर्ट से वाड्रा की मुश्किल बढ़ सकती है वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद हैं। आयोग ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी काफी जानकारी दी गई है।
रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के विरूद्ध वाद दाय करने की मांग भी शामिल है। माना जा रहा है कि ढींगरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमों को अनदेखा कर वाड्रा की कंपनियों को लाभ दिया गया है। इस रिपोर्ट के रखे जाने के बाद अब राजनीति तेज होने की संभावना है।
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