ईपीएफओ और शहरी विकास मंत्रालय मिलाएंगे हाथ, दो साल में बनेंगे दस लाख घर

नई दिल्ली : रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले दो साल के भीतर 10 लाख घर बनाने का विचार कर रहा है. इस योजना को मूर्तरूप देने के लिए वह शहरी विकास मंत्रालय से हाथ मिलाएगा. यह जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दी है.

इस बारे में श्रम मंत्री ने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक सबको घर दिए जाने के सपने के तहत लिया गया है. उन्होंने कहा कि हमने ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को फेस के हिसाब से घर उपलब्ध कराने के लिए ग्रुप इंश्योरेंस हाउजिंग योजना शुरू की है.इसके तहत ईपीएफओ शहरी विकास मंत्रालय की मदद से अगले 2 साल में 10 लाख घर बनाएगा.

बता दें कि श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वो उनकी इस पहल के अंतर्गत जमीन उपलब्ध करवाने में मदद करें. मंत्री ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय से इस संबंध में बातचीत जारी है कि वह योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)को इन घरों के लिए ब्याज पर सब्सिडी के तौर पर 2.2 लाख रुपये उपलब्ध कराए.

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