नई दिल्ली : चुनाव आयोग द्वारा उन विधायकों की तरफ से बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिन्होंने आयोग के सामने 21 संसदीय सदस्यों का मामला रखा गया था। गौरतलब है कि यह मामला 21 संसदीय सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है और अब जल्द ही दूसरी सुनवाई होगी। बताया गया है कि पूर्व में दिल्ली के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया गया था और इसके बाद इन सभी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में याचिका दायर की गई थी।
इस याचिका के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि आखिर चुनाव आयोग के जिन अधिकारों की बात की जाती है, उनमें याचिका पर सुनवाई का अधिकारी भी आयोग को है या नहीं। फिलहाल विधायकों की सुनवाई करने के बाद आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन सभी विधायकों की ओरसे वकील ने दलील रखी थी।
जिन विधायकों ने आयोग की शरण ली है, उनमें से आम आदमी पार्टी के भी विधायक शामिल है। याचिका प्रशांत पटेल की ओर से दाखिल की गई है और इसकी सुनवाई करते हुये आयोग ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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