सुर्खियां: ये है देश और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी ख़बरें

दिल्ली सीलिंग मामला: मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट का समन, 25 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश

नई दिल्ली .  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को गोकुलपुर में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) द्वारा सील किए गए घर के लॉक को तोड़ने के लिए एक अवमानना ​​नोटिस जारी किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने निगरानी समिति द्वारा रिपोर्ट की संज्ञान लेने के बाद तिवारी को 25 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. 

राफेल डील में घोटाले की जांच को लेकर कांग्रेस ने CAG को सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राफेल लड़ाकू जेट सौदे पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) से मुलाकात की और लेखा परीक्षक से कथित अनियमितताओं पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सीएजी को एक ज्ञापन सौंपते हुए उम्मीद जताई है कि इस रिपोर्ट से राफेल डील की सच्चाई जनता के सामने आएगी.

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तीन तलाक़ देने पर होगी जेल

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान ट्रिपल तालाक बिल पारित करने में संसद के असफल होने के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस इस्लामी रिवाज को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है. इस अध्यादेश में विवाह अधिनियम में मुस्लिम महिला संरक्षण अधिकार को समान अधिकार के प्रावधान हैं, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई ट्रिपल तालक बिल के रूप में भी जाना जाता है.अब तीन तलाक़ से पीड़ित महिला यदि पुलिस में शिकायत करती है, तो आरोपित पति को जेल जाना पड़ सकता है.

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का बिचौलिया भारत आएगा

नई दिल्ली: पिछली सरकार के दौरान 'अगस्ता वेस्टलैंड' वीवीआईपी हेलीकाप्टर की खरीद में घोटाल हुआ था, जिस  घोटाले में ब्रिटेन के किश्चियन मिशेल आरोपी है. मिशेल के प्रत्यर्पण को लेकर यूएई की सरकार ने  भारत की मांग पर अमल कर लिया है. दुबई कोर्ट ने हेलीकाप्टर खरीदी में दलाली और घूसखोरी के आरोपी को भारत सौंपने का आदेश दे दिया है..

विजय माल्या को क़र्ज़ देने वाली बैंकों पर सख्त हुई सीबीआई, गारंटी से अधिक क़र्ज़ देने का लगाया आरोप

नई दिल्ली: सीबीआई ने दावा किया है कि विजय माल्या के यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) ने कंपनी के मूर्त नेट वर्थ और मार्केट कैपिटलाइजेशन से कहीं ज्यादा कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है. साथ ही सीबीआई जांच कर रही है कि बैंकों ने उन्हें वास्तविक मूल्य निर्धारित किए बिना स्वीकार क्यों किया है.

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