56 सौ करोड़ के राशन घोटाले पर दिल्ली सरकार की सीनाजोरी

दिल्ली : सीएजी रिपोर्ट में उजागर गड़बड़ियों पर दिल्ली सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करने का मन बना चुकी है. सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन से कर रहे हैं और शुरुआती तौर पर खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग, दिल्ली नगर निगम समेत दूसरे विभागों से जुड़े करीब 50 घोटालों की पहचान की गई है. मामलों की जांच सीबीआई से कराने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देर शाम ट्वीट किया कि सीएजी रिपोर्ट में दर्ज हर घोटाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

घर-घर राशन पहुंचाने की योजना पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में चल रही जंग के बीच दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है. भारतीय खाद्य निगम के भंडार गृहों से सरकारी राशन की दुकानों तक पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं पहुंच रहा है.  राशन ले जाने वाले वाहनों में स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो व बस के नंबर तक दर्ज हैं.  वहीं, फर्जी मोबाइल नंबरों पर एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं.

नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने भारतीय खाद्य निगम से फूड प्राइज शॉप (एफपीएस) तक राशन ले जाने वाले 207 वाहनों की सैंपलिंग की. इसमें से आठ वाहन ऐसे मिले, परिवहन विभाग में जिनका पंजीकरण स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस व ऑटो के नाम हुआ है. ऐसे कई मामलें है जिनको लेकर बड़ी धांधली का खुलासा होने के दावे किये जा रहे है. योजना पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान जारी है और सरकार अपना पक्ष मजबूत करने के लिए फ़िलहाल सीबीआई जांच की सिफारिश करने इरादा जता चुकी है. घोटाला लगभग 56 सौ करोड़ का है. 

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