मद्रास हाईकोर्ट ने कहा मुफ्त सरकारी योजनाओं ने लोगों को बना दिया आलसी

चेन्नई: तमिलनाडु में मुफ्त सरकारी योजनाओं पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त में चावल देने की योजना और ऐसी ही अन्य सरकारी सेवाओं ने तमिलनाडु के लोगों को आलसी बना दिया है। वहीं इसका नतीजा यह हुआ है कि हमें काम करने के लिए उत्तर भारतीय राज्यों से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि मुफ्त चावल देने की सुविधा को सिर्फ बीपीएल परिवारों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

सबरीमाला मंदिर: शीर्ष अदालत में दाखिल हुई याचिका, महिलाओं के दर्शन के लिए दिन आरक्षित करने की मांग

यहां बता दें कि जस्टिस एन किरूबाकरण और जस्टिस अब्दुल कुद्दूस की पीठ ने कहा कि हम मुफ्त चावल बांटने की योजना के खिलाफ नहीं हैं लेकिन इसे केवल जरूरतमंदों और गरीबों के लिए सीमित करना जरूरी है। उन्होने कहा कि पहले सरकारों ने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का लाभ सभी तबकों को दिया। परिणामस्वरूप, लोगों ने सरकार से सब कुछ मुफ्त में पाने की उम्मीद करनी शुरू कर दी। नतीजतन वे आलसी हो गए हैं और छोटे-छोटे काम के लिए भी प्रवासी मजदूरों की मदद ली जाने लगी है।

मध्यप्रदेश: महू के पास नकली नोटों के साथ तीन युवक गिरफ्तार

गौरतलब है कि पीठ ने गुरुवार को पीडीएस के चावल की तस्करी कर उसे बेचने के आरोप में गुंडा कानून के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति द्वारा इसे चुनौती दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने पीठ को बताया था कि आर्थिक हैसियत का खयाल किए बगैर सभी राशनकार्ड धारकों को मुफ्त में चावल दिया जाता है।

खबरें और भी 

जम्मू कश्मीर: आतंकियों से मुठभेड़ में मारा गया पत्रकार सुजात बुखारी का हत्यारा

सहारनपुर-अंबाला हाईवे पर लगा भीषण जाम, टोल के विरोध में धरने पर बैठे किसान

अमेरिका में प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद इमरत खान का हुआ निधन