नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कर्नाटक सरकार को 500 करोड़ रुपए एक एस्क्रो एकाउंट पूर्व निर्धारित मद में खर्च करने के लिए खोला गया खाता में जमा कराने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि इस रकम से राज्य की बालेंदुर, अगारा व वारथुर झीलों का संरक्षण व पुनरुद्धार काम किया जाएगा।
वहीं बता दें कि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने झीलों को पूर्व में पहुंच चुकी पर्यावरणीय क्षति के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट पर 50 करोड़ रुपये व ब्रूहट बंगलूरू महानगर पालिका पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाभी लगाया है।
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गौरतलब है कि जुर्माना राशि एक महीने में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के पास जमा करानी होगी। इसके अलावा बता दें कि पीठ ने जस्टिस संतोष हेगड़े सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में सीपीसीबी व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाली समिति भी बनाई, जो एक महीने में झीलों के पुनरुद्धार की कार्ययोजना सौंपेगी। वहीं इसके साथ ही प्रदूषण रोकने में विफल रहे सरकारी अधिकारियों को चिह्नित करेगी।
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