नई दिल्ली: देश में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, सरकार द्वारा पेट्रोल डीज़ल की कीमतों पर 2.50 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने के बाद भी आम आदमी पर से दबाव कम नहीं हुआ है. ऐसे में पीएम मोदी ने ईंधन की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ विचार विमर्श किया है, साथ ही पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर एक बैठक भी बुलाई है.
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बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की बैठक में यह निर्णय लाया जा सकता है कि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) को ईंधन की कीमतों में और सब्सिडी देने के लिए नहीं कहा जाए. इससे पहले भारत सरकार ने 4 अक्टूबर को पेट्रोल डीज़ल की कीमतों पर 2.50 रूपये की कटौती की थी, जिसमे सरकार ने कहा था कि इस एक्साइज ड्यूटी कटौती का 1.50 रुपया सरकार वहन करेगी, जबकि अन्य 1 रूपये प्रति लीटर तेल विपणन कंपनियों के जरिए वहन किया जाएगा.
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इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य सरकारों से भी कीमतों में कटौती करने की अपील की थी, ताकि पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की जा सके. जेटली के अनुरोध के बाद कुछ राज्यों ने सहमति व्यक्त करते हुए तेल की कीमतों में कटौती भी की थी. किन्तु अब जब सरकार ओएमसी कंपनियों से अधिक सब्सिडी न देने के लिए कहने के बारे में विचार कर रही है ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ईंधन के दाम कम करने के लिए क्या कदम उठाती है.
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