बजट 2018 : क्या बुझेगी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगी आग?

आज 1 फ़रवरी है यानि की बजट का दिन आज देश के वित्तमंत्री आम बजट पेश करने जा रहे हैं जो कि 11 बजे से संसद के समक्ष पेश किया जाएगा. बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आग लगाए जा रहे हैं और लगातार बढ़ती कीमतों के चलते आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है ऐसे में सभी की नज़र आज पेश होने वाले आम बजट पर है. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि की वजह से ही पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल आ रहा है. वहीँ लोगों का कहना है कि इस बार के बजट में वित्तमंत्री अरुण लोगों को थोड़ी रहत दे सकते हैं.

वहीँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि तेल मंत्रालय ने भी वित्तमंत्री अरुण जेटली को सुझाव देते हुए कहा था कि, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को घटाया जाए ताकि लोगों कि जेब पर वजन को थोड़ा हल्का किया जा सके. अगर ऐसे में वित्तमंत्री इस सुझाव पर काम करते हैं तो लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता को कुछ राहत मिल सकती है. अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजस्व की कमी को देखते हुए सरकार इस बात पर कितना अमल करती है.

अगर केंद्र सरकार इस तरह का कोई फैसला लेती है तो इसका मतलब होगा की सरकार अपने ही राजकोषीय घाटा बढ़ाने का खतरा मोल लेगी. अगर पेट्रोल और डीजलों की कीमत से एक्साइज ड्यूटी घटाई जाती है तो ऐसे में राजकोषीय घाटे को 3.2% रखने का सरकार का लक्ष्य खतरे में पड़ जाएगा और ऐसे में सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो जायेगी. इस तरह राजस्व में घाटा होने से देश की अर्थव्यवस्था को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

इतना ही नहीं कि सिर्फ आम जनता ही इससे निजात चाहती है, जबकि दूसरी तरफ तेल कंपनियों के लिहाज से बात की जाए तो वे भी वित्तमंत्री पर अपनी जजरें जमाये हुए हैं और उनका भी मानना है कि इस बजट में उन्हें कुछ रहत मिलेगी. चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती जा रही है तो इस वजह से कंपनियों के खर्चों में भी वृद्धि होती जा रही है. अब ऐसे में लग रहा है कि कंपनियों की तरफ से पेट्रोल और डीजलों की कीमत में शायद ही कोई राहत मिल सके. हालाँकि तेल मंत्रालय की और से दिए गए सुझाव को देखा जाए तो एक उम्मीद अभी भी जिन्दा है और लोगों को आशा है कि वित्तमंत्री इस बारे में कोई न कोई राहत जरूर देंगे.

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