इस वर्ष के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में किसानों को साधने की कोशिश करते हुए एमपी की शिवराज सरकार ने सहकारी बैंकों के कृषि ऋण के चूककर्ताओं का ब्याज माफ करने की योजना मंजूर कर दी है. इस फैसले से साढ़े सत्रह लाख चूककर्ता किसानों को लाभ होगा.यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए.
उल्लेखनीय है कि जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि इस योजना में 17 लाख 78 हजार किसानों का 26 सौ करोड़ से अधिक का ब्याज होगा माफ होगा.शिवराज कैबिनेट की आज मंगलवार को हुई बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सहकारी बैंकों द्वारा के कृषि ऋण के चूककर्ता किसानों का ब्याज माफ होगा. किसानों को बाकी बचा मूलधन दो किश्तों में लौटाना होगा. 15 जून को पहली किश्त जमा करनी पड़ेगी.
आपको बता दें कि एमपी की इस कैबिनेट की बैठक में जो अन्य प्रमुख निर्णय लिए गए उनमें 265 रुपए समर्थन मूल्य गेहूं पर 10 जून को दिया जाएगा.आर बी सी 64 में संशोधन किया गया.नई तहसील के गठन को मंजूरी देने के अलावा 550 नायब तहसीलदार 191 सहायक ग्रेड 3 के पदों को मंजूरी दी गई. विधवा की जगह अब कल्याणी शब्द का उपयोग किया जाएगा.इसके साथ ही कल्याणी से विवाह करने वाले युवक को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
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