दिल्ली :मोदी सरकार तीन तलाक विरोधी बिल ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट' को आज राज्यसभा में पेश करने जा रही है ये विधेयक बिना किसी संशोधन के लोकसभा में पास हो चुका है, अब बारी राज्यसभा की है. केंद्र सरकार इस से राज्यसभा में पास कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है  इसके लिए वो विपक्षी दलों बातचीत कर रही है. ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

इस बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य एजाज अरशद कासमी  कहना है  कि मोदी सरकार ने तीन तलाक विरोधी कानून बनाने के लिए जो विधेयक लायी है वो मुस्लिम शरीयत के खिलाफ है. सरकार ने इस विधेयक को भले ही लोकसभा में पास करा लिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि राज्यसभा में पास नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर राज्यसभा में भी पास कराने में सरकार सफल हो जाती है, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है.

उन्होंने कहा कि सरकार को पूरा अधिकार है कि वो बिल लाए, लेकिन जिसके लिए विधेयक ला रही है. उनसे एक बार विचार विमर्श करना चाहिए. सरकार इतना बड़ा विधेयक ला रही है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात तक नहीं किया. ये उचित नहीं है.इस लिए हम ने ये निर्णय लिया है  

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