यूजीसी ने 52 विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी

नई दिल्ली : सरकार ने जेएनयू, बीएचयू, एएमयू सहित देशभर के 52 विश्वविद्यालयों को स्वायत्त घोषित करने का बड़ा फैसला ले लिया.जाहिर है कि इस फैसले के बाद अब इन 52 विश्व विद्यालयों को फीस, सीट, शिक्षक, दाखिला, पाठ्यक्रम, कोर्स आदि के लिए यूजीसी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी.

इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि यूजीसी काउंसिल की बैठक में 3.26 स्कोर या उससे अधिक वाले नैक एक्रिडिटेशन वाले संस्थानों को ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान की गई है. इसका अर्थ यह है कि जो गुणवत्ता रखेगा, उसे स्वायत्तता मिलेगी. स्वायत्तता मिलने वाले संस्थानों में पांच केंद्रीय विश्वविद्यालय, 21 राज्य विश्वविद्यालय, 24 डीम्ड यूनिवर्सिटी और दो निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं.सरकारअच्छे संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए कई प्रयास कर रही है.

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा जिन विश्व विद्यालयों को स्वायत्तता दी है वे अपने रिसर्च पार्क बना सकेंगे. विदेशी शिक्षकों को नियुक्त करने के अलावा विदेशी छात्रों को दाखिला दे सकेंगे.उन्हें सरकार के तय वेतन से अधिक वेतन देने का भी अधिकार मिल जाएगा. लेकिन आरक्षण नियम पूर्व की भांति लागू रहेंगे.विश्व के श्रेष्ठ पांच सौ शिक्षण संस्थानों के साथ उक्त विश्वविद्यालय समझौता भी कर सकेंगे.आठ स्वायत्त कॉलेजों की डिग्री में विश्वविद्यालय के साथ कॉलेज के नाम का भी उल्लेख होगा.इसके अलावा और भी कई लाभ होंगे.

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