'थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है…', महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर संजय राउत का बड़ा-बयान

मुंबई: महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के तहत सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के हाईकमान से चर्चा चल रही है तथा आज शाम तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में सभी को थोड़ा-बहुत त्याग करना पड़ता है। कांग्रेस का आलाकमान दिल्ली में बैठा है, जबकि प्रदेश के कांग्रेस नेता हमारे मित्र हैं।

संजय राउत ने कहा, "कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी है। हम बड़ी पार्टी से किस बारे में बात करें? उनका आलाकमान दिल्ली में है तथा उनसे बातचीत हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अंतरराष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए हमारे साथ उनकी ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठती। हम एक अंतरराष्ट्रीय पार्टी के साथ क्या बात कर सकते हैं? उनके पास कई मार्गदर्शक हैं तथा उद्धव जी या मेरे लिए उनका मार्गदर्शन करना उचित नहीं है। हम महाराष्ट्र के हित में काम करते हैं।"

आगे उन्होंने कहा, "यह बात सीटों की कुर्बानी की नहीं, बल्कि देश की है। रामटेक और कुछ अन्य सीटों पर हमने बड़ा दिल दिखाया है तथा अब प्रदेश में भ्रष्ट सरकार को नीचे उतरना है। राजनीति में हम वर्षों से सक्रिय हैं, तथा सभी को लगता है कि हमें अधिक सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सबको थोड़ा-बहुत त्याग करना पड़ता है।" सूत्रों के अनुसार, विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में घमासान मचा हुआ है। जिन सीटों पर विवाद है, उनमें रामटेक, कामथी, वरोरा, दक्षिण नागपुर, भंडारा, बुलढाणा, सिंदखेड़राजा, आरणी, यवतमाल, दिग्रेस, आरमोरी और वर्धा सम्मिलित हैं। प्राप्त खबर  के अनुसार, कांग्रेस के रवैये से उद्धव नाराज हैं और उन्होंने शरद पवार के माध्यम से कांग्रेस आलाकमान को स्पष्ट संदेश भेजा है।

उद्धव गुट ने कहा है कि वे कांग्रेस आलाकमान के फैसले का इंतजार करेंगे। अमरावती, रामटेक एवं कोल्हापुर की 3 लोकसभा सीटें उद्धव ने कांग्रेस के लिए छोड़ी थीं, किन्तु अब कांग्रेस विदर्भ में उनके लिए सीट नहीं छोड़ रही है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तत्पश्चात, MVA के नेताओं पर दबाव बढ़ गया है।

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