तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार, राज्य के उद्योग मंत्री पी. राजीव ने कहा बैंकिंग अधिकारियों और काजू उद्योग के बीच कई दौर की चर्चा के बाद, केरल के काजू के लिए 500 करोड़ रुपये के एकमुश्त निपटान सौदे की घोषणा की गई है।
अत्यधिक उत्पादन लागत, कच्चे मेवा की कमी और कोविड महामारी के कारण, केरल का एक समय का लाभदायक काजू क्षेत्र वर्षों से अस्त-व्यस्त है, और वे 2016 से पिनाराई-विजय के नेतृत्व वाले वाम प्रशासन से मदद का अनुरोध कर रहे हैं।
विजयन सरकार ने 2019 में अपना प्रारंभिक हस्तक्षेप किया, और तब से, इसमें शामिल सभी दलों के साथ नियमित रूप से चर्चा हुई है। राज्य के उद्योग मंत्री पी. राजीव के मुताबिक इस पहल से काजू के कारोबार में उन लोगों को मदद मिलेगी, जिन्होंने 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज लिया है।
नए पैकेज के तहत काजू व्यवसाय को 10 करोड़ रुपये तक के सभी ऋणों पर ब्याज माफ किया जाएगा। जिन लोगों ने 2 करोड़ रुपये तक का ऋण स्वीकार किया है, वे भी पूंजी का 50% भुगतान करके अपना खाता बंद कर सकते हैं। जिन लोगों ने 2 रुपये से 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज लिया है, उन्हें अपना खाता बंद करने से पहले 60% का भुगतान करना होगा।
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