रूस का सैन्य अभियान रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में आया प्रस्ताव, भारत ने नहीं किया मतदान

नई दिल्ली: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उस प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने का फैसला किया, जिसमें रूस से यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता को तुरंत रोकने का आह्वान किया गया था। प्रस्ताव में यूक्रेन से रूसी सैन्य बलों, विशेषकर ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से, को हटाने की भी मांग की गई।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य देशों ने प्रस्ताव पारित किया, जिसके पक्ष में 99 वोट पड़े, 9 विरोध में और 60 देश मतदान से दूर रहे। अलग रहने वालों में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका जैसे देश शामिल थे। विरोध में मतदान करने वाले देशों में बेलारूस, क्यूबा, ​​उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया शामिल थे। 'ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित यूक्रेन की परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा और संरक्षा' शीर्षक वाले इस प्रस्ताव में रूस से आग्रह किया गया कि वह अपनी आक्रामकता को रोके और अपनी मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेनी क्षेत्र से सभी सैन्य बलों को तुरंत वापस बुलाए।

इसमें ज़ापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र से अनधिकृत कर्मियों को हटाने का भी आह्वान किया गया, जिसमें यूक्रेन को सुरक्षा के लिए पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यूक्रेन द्वारा प्रस्तुत तथा फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव में बढ़ते तनाव के बीच परमाणु सुरक्षा के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया गया। जवाब में, रूस के प्रथम उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलियांस्की ने यूएनजीए के फैसले की आलोचना की, इसे गैर-सहमति वाला और राजनीतिक रूप से पक्षपाती करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्ताव का समर्थन करने से यूक्रेनी संघर्ष बढ़ सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक समझदार हिस्से द्वारा समर्थित शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में प्रयास कमज़ोर हो सकते हैं।

भारत का मतदान से दूर रहने का निर्णय जटिल वैश्विक संघर्षों के बीच कूटनीतिक तटस्थता बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए वार्ता और कूटनीतिक माध्यमों को प्राथमिकता देने के उसके रुख को दर्शाता है।

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