'यह विधेयक लोकतंत्र को 'बाबूशाही' में बदल देगा', दिल्ली सेवा बिल पर बोले AAP सांसद राघव चड्ढा

नई दिल्ली: AAP ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (जीएनसीटीडी) की कड़ी आलोचना की। AAP की तरफ से कहा गया कि यह विधेयक लोकतंत्र को 'बाबूशाही' में बदल देगा। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि GNCTD बीते अध्यादेश से भी बदतर है। यह हमारे लोकतंत्र, संविधान एवं दिल्ली के लोगों के खिलाफ है। वही इस दिल्ली सेवा विधेयक को संसद में अब तक पेश किया गया सबसे अलोकतांत्रिक एवं अवैध कागज का टुकड़ा बताते हुए चड्ढा ने कहा कि यह विधेयक अनिवार्य तौर पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार से सभी शक्तियां छीन लेता है तथा उन्हें उपराज्यपाल एवं 'बाबुओं' को सौंप देता है। यह विधेयक के पास होने के पश्चात् दिल्ली में लोकतंत्र की जगह 'नौकरशाही' ले लेगा क्योंकि इसमें नौकरशाही एवं उपराज्यपाल को सर्वोपरि शक्तियां दे दी गई हैं।

आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने तर्क दिया कि चुनी हुई सरकार के पास कोई शक्ति नहीं बचेंगी, जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान है। दिल्ली के लोगों ने भारी एवं ऐतिहासिक बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार को चुना। लोकसभा और राज्यसभा में अध्यादेश के स्थान पर जो विधेयक लाया गया है, वह अध्यादेश से भी बदतर है। यह हमारी न्यायपालिका पर हमला है, जिसने चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह भारत के संघीय ढांचे, लोकतंत्र एवं संविधान पर हमला है। INDIA गठबंधन के सभी सदस्य इस बिल का विरोध करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने में निरंतर नाकाम रही है। बीते 25 सालों में दिल्ली के सभी 6 मुख्यमंत्री गैर-भाजपाई थे। भाजपा दिल्ली में राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो गई है, जिसकी वजह से इस विधेयक के जरिए वह AAP से सत्ता छीनने और दिल्ली सरकार को अप्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है। 

उन्होंने कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सफलता को पचा नहीं पा रही है। इसलिए किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहती है। दिल्ली सेवा बिल की कमियां गिनाते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि इस विधेयक से अफसर दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले को लागू करने से इनकार कर सकते हैं। अफसर हर मंत्री के फैसले का लेखा-जोखा करेंगे। सभी बोर्डों और आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाएगी। बिजली बोर्ड और जल बोर्ड के अध्यक्षों का फैसला भी उपराज्यपाल करेंगे। अब उपराज्यपाल तय करेंगे कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त पानी एवं बिजली मिलेगी या नहीं। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार और मंत्रियों के फैसले को पलट सकते हैं। आगे राघव चड्ढा ने कहा, 'मैं बहुत आशान्वित हूं। यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। धर्म और सत्य हमारे साथ हैं। भाजपा जो कर रही है वह अधर्म है। मुझे उम्मीद है कि धर्म की जीत होगी।' राघव चड्ढा ने कहा, मेरा विश्वास है कि ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले कई सांसद भी भारत के संविधान की रक्षा के लिए आगे आएंगे।

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