शराब घोटाले में AAP सांसद संजय सिंह की हिरासत बढ़ी, 4 दिसम्बर तक जेल में ही रहेंगे !

शराब घोटाले में AAP सांसद संजय सिंह की हिरासत बढ़ी, 4 दिसम्बर तक जेल में ही रहेंगे !
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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में AAP सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी है। अब, 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, राज्यसभा सांसद ने मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया है। 

रिपोर्ट के अनुसार, याचिका पर शनिवार को सुनवाई होने की संभावना है। यह दिल्ली की एक अदालत द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाने के बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि ED द्वारा आरोपी व्यक्तियों को अभी भी कई दस्तावेज दाखिल किए जाने बाकी हैं। कोर्ट ने वकीलों से 207 सीआरपीसी अनुपालन को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी नाराजगी जताई ताकि सुनवाई शुरू हो सके। 

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटनाक्रम मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सिंह की याचिका पर ED को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद हुआ है। सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने शराब घोटाला मामले में उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब शीर्ष अदालत ने संघीय एजेंसी से सिंह की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

बता दें कि, पिछले महीने, दिल्ली HC ने शराब 'घोटाला' मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली AAP सांसद की याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें राहत देने के लिए "कोई आधार" नहीं दिखाया गया। सिंह, जिन्हें 4 अक्टूबर को ईडी ने हिरासत में लिया था, ने 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में संदिग्ध त्रुटियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी हिरासत और रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

इससे पहले, एक ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। ED और CBI द्वारा इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किए जाने और निचली और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद शीर्ष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह मामला पार्टी को घेरे में ले रहा है।

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