नई दिल्ली: पंजाब की तरह ही आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा शासित दिल्ली में भी वेतन को लेकर संकट गहरा रहा है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज ने शिक्षकों के वेतन का कुछ हिस्सा रोकने का फैसला लिया है। कॉलेज ने इस हफ्ते की शुरुआत में जुलाई माह के वेतन का भुगतान करते हुए कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी है।
कार्यवाहक प्राचार्य हेम चंद जैन ने एक नोटिस में कहा है कि, 'कॉलेज के सभी स्थायी शिक्षण कर्मचारियों को इसकी सूचना दी जाती है कि धन की कमी की वजह से सहायक प्रोफेसरों के वेतन से 30,000 रुपये और एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन से 50,000 रुपये रोके जा रहे हैं। फंड आते ही बचा हुआ पेमेंट जारी कर दिया जाएगा।' बता दें कि यह पहली दफा नहीं है जब दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेज को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बीते कुछ वर्षों में, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों ने कई बार धन की किल्लत के चलते शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने में असमर्थता जताई है। हालांकि, कॉलेज के अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने फंड जारी किया था।
वहीं, संचालन बोर्ड के प्रमुख सुनील कुमार ने जैन को एक ईमेल भेजते हुए पूछा कि कॉलेज ने सैलरी का एक हिस्सा क्यों रोक दिया है। उन्होंने लिखा है कि, 'जब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वेतन मद के तहत आवश्यक राशि जारी की गई इसके बाद भी कॉलेज के कर्मचारियों को जुलाई माह के लिए उनके वेतन का पूरा भुगतान क्यों नहीं किया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि आप किसकी इजाजत से यह राशि काटते हैं।'
पंजाब के पास भी पैसा नहीं:-
बता दें कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को अब तक अगस्त महीने का वेतन नहीं मिला है। सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है कि राज्य की भगवंत मान सरकार फंड की किल्लतों का सामना कर रही है और कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, मगर छह दिन बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों के गत माह की सैलरी का भुगतान नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार, इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष में पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार को GST शेयर के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा 16,000 करोड़ रुपए दिए गए थे।
दिल्ली नगर निगम का पैसा भी 2 साल से अटका:-
दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने अब दिल्ली नगर निगम (MCD) की बकाया राशि को लेकर केजरीवाल सरकार को पत्र लिखा है। अपने पत्र में LG ने सीएम केजरीवाल को लगभग दो वर्षों से लंबित 383.74 करोड़ रुपए की इस राशि को जल्द से जल्द जारी करने के लिए कहा है। इस संबंध में दिल्ली के LG वीके सक्सेना के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमे लिखा है कि, ‘मा. उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री श्री @ArvindKejriwal को पत्र लिख शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बंधी MCD के 2 साल से लंबित 383.74 करोड़ रुपए जारी करने को कहा है। विधानसभा द्वारा पहले ही पारित इस राशि को अकारण रोके जाने से दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।’
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