नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने 2016 के एक विज्ञापन मामले में दो दानिक्स (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा) अधिकारियों, शमीम अख्तर और मनोज कुमार द्विवेदी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में, दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी (AAP) के विज्ञापनों के लिए लगभग 97 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। विवाद तब सामने आया जब दिल्ली कांग्रेस इकाई के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने उपराज्यपाल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सरकारी प्रचार की आड़ में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों के लिए धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया।
अब जांच के बाद निगरानी विभाग ने अधिकारी शमीम अख्तर और मनोज कुमार द्विवेदी को निलंबित करने के साथ-साथ जुर्माना लगाने की भी सिफारिश की है। साथ ही उनके दायरे में आने वाले पांच और अधिकारियों व कर्मचारियों पर निलंबन की तलवार लटक रही है। प्रस्ताव को आगे विचार के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। अजय माकन की शिकायत के कारण 29 मार्च, 2017 को उपराज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। उपराज्यपाल ने पहले से वितरित भुगतान की वसूली और नए भुगतान को रोकने का निर्देश दिया। AAP सरकार के विज्ञापनों पर कथित फिजूलखर्ची की जिम्मेदारी का पता लगाने के लिए भी जांच का आदेश दिया गया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से AAP को कोई राहत नहीं मिली।
प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाइयां राजनीतिक विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करती हैं, जो सरकार की जवाबदेही और उसके कामकाज में पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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