मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि देश भर के स्‍कूलों में बच्‍चों के एडमिशन, अटेंडेंस और प्राइमरी एजुकेशन पर सरकार खुद नजर रखेगी. इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वे राइट टू एजुकेशन यानी RTE के तहत किए गए हैं. सरकार ने बच्चों की शिक्षा और उनके करियर पर विशेष ध्यान देने का सफल प्रयास कर रही है.

हम आपको इंडियन एक्‍सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार अब युनिफाइड डिस्ट्रिक्‍ट इन्‍फॉरमेशन सिस्‍टम फॉर एजुकेशन यानी U-DISE-2016-17 के तहत सरकारी और प्राइवेट स्‍कूलों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करेगी.

हरियाणा स्‍कूल शिक्षा परियोजना परिषद के एक सदस्‍य ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हर छात्र का डाटाबेस तैयार करेगा और उसे डाटा मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्‍टम में रखा जाएगा. इसके तहत सभी सरकारी, प्राइवेट, मान्‍यता प्राप्‍त, गैर-मान्‍यता प्राप्‍त स्‍कूलों को शामिल किया जाएगा, जो कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा दे रहे हैं.

यही नहीं, यह प्रावधान भी है कि जो स्‍कूल U-DISE को सही सूचना नहीं दे पाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत सभी स्‍कूलों के प्रिंसिपल्‍स को बच्‍चों से संबंधित सारी जानकारी चेक करनी होगी और उन्‍हें एकत्रित करना होगा. इसके बाद इन जानकारियों को U-DISE में जमा करना होगा.

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