गुना: 27 दिसंबर को भीषण सड़क दुर्घटना में 13 यात्रियों की मौत हो गई थी। जिस बस में दुर्घटना हुई थी, उसका फिटनेस और परमिट समाप्त हो चुका था। पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी नेता की ट्रैवल एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए और भी 10 बसें जब्त की हैं। सिकरवार ट्रैवल्स की यात्री बसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जो 10 बसें जब्त की गई उनका परमिट तथा फिटनेस भी रिन्यू नहीं कराया गया। सिकरवार ट्रेवल्स की अधिकतर बसें बिना परमिट बिना फिटनेस के संचालित हो रही थीं।
पुलिसकर्मियों ने सिकरवार बस सर्विस पर छापेमारी की है। इस के चलते पुलिसकर्मी स्वयं ही बसों को चलाकर ले गए। बस मालिक भानुप्रताप सिंह सिकरवार के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक DSP मनोज वर्मा ने कहा कि बस दुर्घटना के पश्चात् सिकरवार ट्रैवल्स की 10 बसें जब्त की गई हैं। बसों की फिटनेस परमिट एक्सपायर हो चुके हैं। गुना जिले में 190 यात्री बसों की चैकिंग की गई है। चालानी कार्रवाई भी की गई है। सिकरवार ट्रेवल्स नाम की जिस यात्री बस से दुर्घटना हुई, उसका इतिहास भी विवादित रहा है। वर्ष 2020 में इसी बस ने घटनास्थल से 1 किलोमीटर पहले भी एक्सीडेंट किया था। बस सड़क किनारे बने एक मकान में घुस गई थी। जिससे मकान मालिक को 40-50 हजार रुपए का नुकसान हो गया था। मकान मालिक जितेंद्र शर्मा को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। मगर बस मालिक द्वारा घटना के पश्चात् पीड़ित पक्ष को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया।
आपको बता दें कि गुना जिले में पिछले बुधवार रात बस और डंपर की टक्कर में 13 व्यक्तियों की जलकर मौत हो गई तथा 14 अन्य चोटिल हो गए। बस हादसे में 13 व्यक्तियों की मौत को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए एवं शासन ने राज्य परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा, जिला कलेक्टर तरुण राठी एवं पुलिस अधीक्षक विजय खत्री के तबादले के कर दिए। प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह से परिवहन विभाग का प्रभार लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजेश राजौरा को दे दिया गया। यही नहीं, लापरवाही के आरोप में गुना के क्षेत्रीय परिवहन अफसर रवि बरेलिया एवं मुख्य नगर अफसर वी डी कतरोलिया को निलंबित कर दिया। सीएम के निर्देश के पश्चात् जिला कलेक्टर ने घटना की जांच करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति को विभिन्न मुद्दों पर 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।
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