नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का वेतन बढ़ाने के लिए सरकार संसद के अगले सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाने वाली है.बता दें कि प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने हाल में सरकार को एक पत्र लिखकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के बातें बढ़ाए जाने की मांग की थी.विधेयक पास हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की वेतन वृद्धि जल्द होने की उम्मीद हैं.
इस बारे में सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है और संसद के बजट सत्र के दौरान हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम को पेश किया जा सकता है. बता दें कि संसद का बजट सत्र फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होगा.
जहाँ तक जजों के वेतन का सवाल है तो हाई कोर्ट के जज को फिलहाल प्रतिमाह डेढ़ लाख रुपये मिलते हैं. सीजेआई को इससे अधिक राशि मिलती है ,जबकि हाई कोर्ट के जजों को कम राशि मिलती है.बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मामले पर सरकार विचार कर रही है.