आरक्षण का ऐलान कर कांग्रेस सरकार ने वापस लिया आदेश, अब फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ली चुटकी

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने आज शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा 17 जुलाई को राज्य में प्रशासनिक और गैर-प्रशासनिक पदों पर आरक्षण देने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, "कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा निजी कंपनियों में प्रशासनिक पदों पर 50 प्रतिशत और गैर-प्रशासनिक पदों पर 75 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला सही और गलत के विवाद से कहीं अधिक है।" 

बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि, "उद्योगपतियों के दबाव में वापस लेने का फैसला भाजपा जैसे धन्नासेठों के समर्थक होने के कारण है। यह वापसी इसका नया सबूत है।" दरअसल, 17 जुलाई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निजी क्षेत्र, संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में आरक्षण जारी करने के तुरंत बाद इसे रोक दिया था। उनके अनुसार, आने वाले दिनों में इस विधेयक पर फिर से विचार किया जाएगा और इस पर फैसला लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक्स पर पोस्ट किया, "निजी क्षेत्र, संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कैबिनेट द्वारा स्वीकृत विधेयक अभी भी तैयारी के चरण में है। अंतिम निर्णय लेने के लिए अगली कैबिनेट बैठक में व्यापक चर्चा की जाएगी।" भाजपा के नेता सीटी रवि ने इस आयोजन को "नाटकबाजी" करार देते हुए कहा था कि, ''यह सब मुद्दे को भटकाने के लिए नाटकबाजी है। माहौल सीएम और कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए वे यह कर रहे हैं: राज्य में कन्नड़ स्कूल बंद होने जा रहे हैं, उन्हें पहले इस बारे में सोचना चाहिए। स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? वे इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं।" 

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