नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में जमानत की मांग करने वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की याचिका के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी और उन्हें सीबीआई हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर भी सीबीआई से जवाब मांगा है। मामला 24 मई, 2024 के लिए निर्धारित किया गया है। उसी दिन, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में के कविता की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। बता दें कि, कविता की जमानत याचिका कई बार ख़ारिज हो चुकी है, अब उन्होंने गिरफ़्तारी को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
के कविता ने सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा कि पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया और उनकी हिरासत कानून के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) और (2) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनका तर्क है कि उनकी गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के किसी भी प्रावधान या प्रक्रिया द्वारा समर्थित नहीं थी। पिछले हफ्ते, दिल्ली HC ने दिल्ली की रद्द की गई उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी ने हाल ही में के कविता और अन्य के खिलाफ उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
के कविता की याचिका में उल्लेख किया गया है कि वह दो बच्चों की मां है, जिनमें से एक नाबालिग है और वर्तमान में सदमे में है और चिकित्सा देखरेख में है। उनका आरोप है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा उन्हें इस घोटाले में फंसाने की कोशिश की गई है। उनका दावा है कि किसी भी नकद लेनदेन या पैसे के लेन-देन का कोई सबूत नहीं है, और इसलिए, उनकी गिरफ्तारी का आदेश निराधार है। 6 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई और ईडी मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. के कविता को ईडी ने 15 मार्च 2024 को और सीबीआई ने 11 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले, सीबीआई ने एक रिमांड आवेदन में कहा था कि कविता को उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में एक बड़ी साजिश को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, साथ ही गलत तरीके से अर्जित धन के धन का पता लगाने के लिए भी। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया विभिन्न अधिनियमों और नियमों का उल्लंघन दिखाया गया था।
ईडी और सीबीआई ने उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करने, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने, लाइसेंस शुल्क माफ करने या कम करने और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार करने में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लाभार्थियों ने अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपनी किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। जांच एजेंसियों ने इन कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है।
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