कृषि कानून रद्द हुए, अब धारा 370 बहाल कराने और CAA रद्द कराने की बारी ?

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा किए जाने के बाद अब सोशल मीडिया में धारा -370 और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. दरअसल, सात वर्षों में पहली दफा सरकार ने विरोध प्रदर्शन के कारण किसी कानून को वापस लिया है, ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अगली बारी धारा-370 और CAA को रद्द करने की होगी ?

Next is what? Article 370 back?

— Smita Prakash (@smitaprakash) November 19, 2021

गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की. इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के अलग-अलग सरहदों से लेकर कई राज्यों में भी आंदोलन कर रहे थे. आंदोलन के एक साल पूरे होने से पहले ही मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है.

#FarmLaws
The repealing of the laws wasn't a good decision in the long run. In no time we will see anti nationals protesting for article 370 and force the government to take that back too. #Farmlawsrepealed #tikait #Punjab

— Riddhi Kapil???????? (@RiddhiKapil) November 19, 2021

इस घोषणा के बाद अब जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को वापस लागू करने और CAA को वापस लेने की मांग तेज होने लगी है. हालांकि, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के समर्थन में नहीं हैं, उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के चक्कर में धारा-370 बहाल करने और CAA रद्द करने का फैसला भी मत कर लीजिएगा.

Soon, Abdullah and Mufti are going to come to the Delhi border to abrogate Article 370. @narendramodi ji @PMOIndia UP election campaign ke chakkar me isko mat hata dena ye acha decision tha. pic.twitter.com/W8aXtZwbdM

— Kanak Gupta (@kanak__gupta) November 19, 2021

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को संविधान की धारा-370 हटा दी गई थी. धारा 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था. जम्मू-कश्मीर का अलग ध्वज और अलग संविधान हुआ करता था. रक्षा, विदेश और संचार के विषय छोड़कर सभी कानून बनाने के लिए राज्य की इजाजत आवश्यक थी. लेकिन इसके खिलाफ भी काफी नेताओं ने आवाज़ उठाई थी और धारा 370  बहाल करने की मांग की थी. वहीं, CAA के समय भी शाहीनबाग़ में महीनों तक आंदोलन चला था, लेकिन सरकार नहीं झुकी. ऐसे में अब सोशल मीडिया यूज़र्स सरकार से कह रहे हैं कि कृषि कानून तक तो ठीक है, लेकिन कहीं चुनाव के चक्कर में धारा 370 बहाल करने और CAA रद्द करने का फैसला मत ले लेना.

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