व्हाइट टाइगर सफारी के बाद अब MP के इस जिले में बनेगा 'काऊ सफारी', सरकार ने बनाया ये प्लान

व्हाइट टाइगर सफारी के बाद अब MP के इस जिले में बनेगा 'काऊ सफारी', सरकार ने बनाया ये प्लान
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सतना: मध्य प्रदेश का सतना जिला पहले ही व्हाइट टाइगर सफारी के रूप में देश में अपनी पहचान बना चुका है। अब हाल ही में नई सरकार के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने काऊ सफारी बनाने की बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मझगंवा के जंगल में बगदरा घाटी गोचर के लिए बेहतर जगह है। जहां भारी आंकड़े में गौ वंश इकट्ठा होता है तथा 10 हजार गो वंश को संरक्षण प्राप्त हो सकता है। इससे न केवल गो वंश सुरक्षित होगा बल्कि किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी। लिहाजा काऊ सफारी के तौर पर जल्द गौ-अभयारण्य बनाए जाने की बात कही है। 

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि चित्रकूट के बगदरा घाटी में गौवंश संरक्षण के लिए काऊ सफारी के तौर पर गौ अभयारण्य विकसित किया जाएगा। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह क्षेत्र पुराने वक़्त से गौमाता के प्राकृतिक रहवास के रूप में जाना जाता रहा है। उन्होंने कहा कि बगदरा घाटी में सड़क के दोनों ओर 20-20 हेक्टेयर इलाके में जंगल क्षेत्र को फेनसिंग कर वन्य प्राणियों से सुरक्षित किया जाएगा। लगे हुए राजस्व भूमि के 50 एकड़ जमीन पर गौशाला और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बगदरा में गौ-अभयारण्य विकसित करने की कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे थे। 

राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि बसामन मामा गौ अभयारण्य की तर्ज पर यहां भी दानदाताओं एवं जनसहयोग से गौशाला के संचालन में सहयोग लिया जाएगा। गौवंश के सरंक्षण के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 हजार गौमाता के संरक्षण के लिए गौ-अभयारण्य विकसित किए जाने की कोशिश होनी चाहिए। प्रभारी कलेक्टर डॉ परीक्षित झाड़े एवं जिला वनमंडलाधिकारी (DFO) विपिन पटेल ने बगदरा घाटी में बनाए जाने वाले गौ अभ्यारण्य की रूपरेखा एवं कार्य योजना पेश की। गौ-अभयारण्य में तकरीबन 20 हजार गौवंशीय पशुओं को रखने का इंतजाम किया जाएगा। यह भी बताया गया कि बगदरा घाटी के पास निकटतम ग्राम पिण्डरा एवं पड़मनिया जागीर में गौशालायें संचालित की जा रही हैं। 

सतना में कुल स्वीकृत 110 गौशालाओं में से 90 वर्तमान में क्रियाशील हैं। बैठक के दौरान इन आश्रय स्थलों के संचालन के माध्यम से स्थानीय निवासियों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई नवीन पहलों की जानकारी साझा की गई। बैठक में स्थानीय प्रतिनिधि और राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारी सम्मिलित हुए।

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