'दिल्ली सरकार ने की थी रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की मांग..', सिसोदिया को गृह मंत्रालय का जवाब

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने को लेकर शुरु हुआ बवाल टूल पकड़ता जा रहा है। रोहिंग्या मुस्लिमों को दिल्ली में फ्लैट देने को लेकर हर कोई अपने-अपने दावे कर रहा है। रोहिंग्याओं पर मचे सियासी घमासान के बीच इसको लेकर गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पत्र लिखा है।

गृह मंत्रालय की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया कि गृह मंत्रालय ने कभी भी रोहिंग्याओं को EWS फ्लैट्स में भेजने का निर्देश या स्वीकृति नहीं दी। इसलिए दिल्ली सरकार केंद्र के साथ सहयोग करे और उस इलाके को डिटेंशन सेंटर घोषित करने के लिए तत्काल कदम उठाए, जहां रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हों। पत्र में लिखा गया है कि 29 जुलाई को गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ एक मीटिंग की थी और बैठक में ये स्पष्ट किया गया था कि बिना सही कागज़ात के भारत में रह रहे शरणार्थी अवैध निवासी हैं। वहीं, गृह मंत्रालय की चिट्ठी से पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और केंद्र को रोहिंग्याओं को लेकर अपने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था।

AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर उनके ट्वीट को लेकर हमला बोला था। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि, रोहिंग्याओं को वापस उनके देश भेजा जाएगा और उन्हें भारत सरकार कोई फ्लैट नहीं देगी। 

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