BBC डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच ब्रिटेन के NSA से मिलेंगे अजित डोभाल, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल आज अपने ब्रिटेन के समकक्ष टिम बैरो के साथ लंदन में वार्षिक रणनीतिक बातचीत करेंगे। इस वार्ता में डोभाल पीएम नरेंद्र  मोदी को निशाना बनाने वाले ब्रिटिश मीडिया एजेंसी BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री, कश्मीर मुद्दे के मसलों और खालिस्तान आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। NSA डोभाल लंदन में बैरो के साथ द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति, रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ वैश्विक रणनीतिक माहौल और भारत-प्रशांत पर भी चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि दोनों NSA अफगानिस्तान-पाक क्षेत्र में आतंकवाद और मध्य-पूर्व में समग्र स्थिति पर टिप्पणियों का आदान-प्रदान करेंगे।

जबकि भारत और UK इस साल एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। IMF के मुताबिक, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकॉनमी है और जी-7 अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिटेन सबसे कमजोर कड़ी है। NSA अजित डोभाल से कश्मीर और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर भारत का विरोध करने वाले पाकिस्तानी इस्लामी संगठनों के अतिरिक्त ब्रिटेन से संचालित सिख कट्टरपंथी समूहों के संदर्भ में यूके आधारित हिंसक उग्रवाद को उठाने की संभावना है। मोदी सरकार का कहना ​​है कि ब्रिटेन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हिंसा को जायज ठहराने का प्रयास कर रहा है और कट्टरपंथियों - खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ प्रेशर प्वाइंट के रूप में उपयोग कर रहा है।

एक और क्षेत्र है, जहां मोदी सरकार काफी नाखुश है, वह है ब्रिटेन की ओर से नीरव मोदी, विजय माल्या, संजय भंडारी और अन्य जैसे आर्थिक भगोड़े अपराधियों को आश्रय और सुरक्षा देना। भले ही भारत और ब्रिटेन के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है, एक भी आर्थिक अपराधी को अदालत और व्हाइटहॉल की ओर से भारत वापस नहीं भेजा गया है। भारत इस बात से भी समस्या है कि ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के मार्गदर्शन में संचालित BBC को भारतीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के बाद भी 2002 के गुजरात दंगों को फिर से खोलने का प्रयास करके सांप्रदायिक आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण करने की इजाजत दी गई थी। स्पष्ट रूप से, NSA डोभाल और NSA बैरो के बीच बातचीत पेशेवर और व्यवसायिक होने जा रही है, यदि ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी ब्रिटेन पर होगी।

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