'EVM से क्रॉस चेक की जाएं सभी VVPAT पर्चियां..', आज इस मांग पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर डाले गए वोटों का VVPAT पेपर पर्चियों से मिलान करके क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आता है, जिसका पहला चरण शुक्रवार से शुरू हो रहा है। VVPAT - वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल - एक मतदाता को यह देखने में सक्षम बनाता है कि वोट ठीक से डाला गया था और उस उम्मीदवार को गया था जिसका वह समर्थन करता है। VVPAT एक कागज़ की पर्ची बनाता है, जिसे एक सीलबंद कवर में रखा जाता है और कोई विवाद होने पर इसे खोला जा सकता है। वोटिंग की EVM प्रणाली को लेकर विपक्ष के सवालों और आशंकाओं के बीच याचिकाओं में हर वोट के क्रॉस-सत्यापन की मांग की गई है।

वर्तमान प्रणाली के तहत, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच यादृच्छिक रूप से चयनित EVM की  VVPAT पेपर पर्चियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। याचिकाएं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई हैं। अरुण अग्रवाल ने सभी VVPAT पर्चियों की गिनती की मांग की है। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उनकी याचिका पर भारत चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा था। 

ADR की याचिका में अदालत से चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि मतदाता VVPAT के माध्यम से यह सत्यापित कर सकें कि उनका वोट "रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है"। याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं की यह सत्यापित करने की आवश्यकता कि उनका वोट "डालने के रूप में दर्ज किया गया" है, कुछ हद तक तब पूरा होता है जब EVM पर बटन दबाने के बाद एक पारदर्शी विंडो के माध्यम से VVPAT पर्ची लगभग सात सेकंड के लिए प्रदर्शित होती है।

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय चुनाव आयोग (2013 फैसला) याचिका में कहा गया है, ''हालांकि, कानून में पूरी तरह से शून्यता है क्योंकि ईसीआई ने मतदाता को यह सत्यापित करने के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की है कि उसका वोट 'रिकॉर्ड के रूप में गिना गया' है।'' मतदाता सत्यापन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसे प्रदान करने में ईसीआई की विफलता इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तात्पर्य और उद्देश्य के विपरीत है।''

उल्लेखनीय है कि, यह मामला पहली बार 2009 में सामने आया जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आम चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। स्वामी ने इस बात के प्रमाण के रूप में कि किसी विशेष उम्मीदवार के लिए मतदाता का वोट सही ढंग से दर्ज किया गया है, EVM में पेपर ट्रेल की प्रणाली को शामिल करने के निर्देश देने की मांग की। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और सुब्रमण्यम स्वामी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपने 2013 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह "संतुष्ट है कि 'पेपर ट्रेल' स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक अनिवार्य आवश्यकता है।''

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, EVM में मतदाताओं का विश्वास केवल 'पेपर ट्रेल' की शुरूआत के साथ हासिल किया जा सकता है। VVPAT प्रणाली वाले EVM मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करते हैं। प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और विश्वास बहाल करने के इरादे से मतदाताओं के लिए, EVM को VVPAT प्रणाली के साथ स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि वोट कुछ और नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का एक कार्य है, जिसका लोकतांत्रिक प्रणाली में अत्यधिक महत्व है।"

सभी वोटों के वीवीपीएटी सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में, चुनाव निकाय ने जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों की ओर इशारा किया है और तर्क दिया है कि इस तरह के कदम से गिनती प्रक्रिया में देरी होगी।

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