इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित वकील महमूद प्राचा पर लगाया भारी जुर्माना, जानिए वजह ?

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वकील महमूद प्राचा पर अदालत के समय का दुरुपयोग करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्राचा ने चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी की अखंडता और सुरक्षा को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। अदालत ने कार्यवाही के दौरान उनके आचरण की आलोचना की, यह देखते हुए कि वह अदालत को सूचित किए बिना अपने कोट और बैंड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने इसी तरह के मुद्दों पर दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुकूल फैसले मिलने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के प्राचा के फैसले पर निराशा व्यक्त की। पीठ ने पाया कि यह हैरान करने वाला है कि प्राचा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों से पहले ही संतुष्टि जताने के बावजूद फोरम बदलने का फैसला किया।

अदालत ने प्राचा द्वारा उचित अदालती शिष्टाचार का पालन न करने पर प्रकाश डाला, तथा इस बात पर जोर दिया कि उनका व्यवहार एक वरिष्ठ वकील के लिए अनुचित था। पीठ ने जोर देकर कहा कि प्राचा को या तो अपने वकील के माध्यम से पेश होना चाहिए था या व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए अदालत से अनुमति लेनी चाहिए थी। प्राचा को 30 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया, तथा अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो वह जुर्माना वसूल करें।

विभिन्न मुद्दों पर अपने मुखर रुख के लिए जाने जाने वाले प्राचा की पृष्ठभूमि विवादास्पद रही है। 2020 में, उन्हें अल-क़िताल मीडिया सेंटर द्वारा प्रकाशित एक प्रो-आईएसआईएस जर्नल के कवर पर दिखाया गया था। वह "मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन" के प्रमुख भी हैं और विवादास्पद सांप्रदायिक मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित करने में शामिल रहे हैं। हाल ही में, उन्होंने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) की निंदा करते हुए एक वीडियो के साथ ध्यान आकर्षित किया, जिसे उन्होंने नागरिकों के अधिकारों को कमज़ोर करने और कॉर्पोरेट हितों को लाभ पहुँचाने की साजिश करार दिया।

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