इलाहबाद हाई कोर्ट ने ठुकराई मोहम्मद जुबैर की याचिका, कहा- मामला तो बनता है ...

नई दिल्ली: प्रोपेगंडा वेबसाइट आल्ट न्यूज के सह सम्पादक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की याचिका ठुकरा दी है। बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने तीन हिंदू संतो यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंगमुनि और आनंद स्वरूप को घृणा फैलाने वाला करार दिया था। जिस पर FIR हुई थी। इसे लेकर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

दरअसल, जुबैर के खिलाफ हिंदुत्व संगठन राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सीतापुर जिला प्रमुख भगवान शरण ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद जुबैर के ट्वीट से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं है। आरोप था कि मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर हिंदू धर्मगुरुओं का अपमान किया है। यह भी आरोप लगा था कि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय संरक्षक महंत बजरंग मुनि के खिलाफ घृणा फैलाने वाले शब्द का उपयोग किया गया है। अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक समय पूर्व चरण में है और पंजीकरण की तारीख पर किए गए कुछ प्रारंभिक प्रयासों को छोड़ कर मामले की जांच अभी तक आगे बढ़ी नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया मामला मौजूदा चरण में बनता है और मामले में जांच के लिए पर्याप्त आधार भी दिखाई देता है। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी है।

बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस ने IPC की धारा 295 ए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद FIR निरस्त करने की मांग को लेकर मोहम्मद जुबैर इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे थे। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने ट्वीट में किसी वर्ग ,धर्म की धार्मिक आस्था का अपमान नहीं किया और उनके खिलाफ जो FIR लिखाई गई है, वो सिर्फ उत्पीड़न के लिए दर्ज की गई है, लिहाजा इसे निरस्त कर दिया जाए। 

नूपुर शर्मा विवाद को जुबैर ने ही दी थी हवा:-

बता दें कि नूपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद पैगम्बर को लेकर की गई कथित टिप्पणी को अरबी भाषा में अनुवाद करके मोहम्मद जुबैर ने ही फैलाया था, जिससे ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचा और दुनियाभर के मुस्लिम मुल्क भारत को कोसने लगे थे। इससे पहले भी जुबैर पर प्रोपेगंडा कर झूठ फैलाने और फैक्ट चेक के नाम पर फर्जी ख़बरें फैलाने के इल्जाम लगते रहे हैं। 

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