किसान सम्मान-निधि के पैसों से हथियार खरीद रहे अल-क़ायदा के आतंकी, दिल्ली पुलिस का खुलासा

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि हाल ही में पकड़े गए अल कायदा के आतंकियों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) योजना के तहत मिले पैसे का उपयोग अपने जिहादी गतिविधियों के लिए करने का प्लान बनाया था। इनमें से दो आतंकी पीएम-किसान योजना के लाभार्थी थे और उन्होंने खेती के लिए मिले पैसे को हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया था।

झारखंड और राजस्थान से पकड़े गए इन आतंकियों की जांच में यह बात सामने आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले की जांच करते हुए कोर्ट को बताया कि कुछ अन्य लोगों ने भी इन आतंकियों के कहने पर पीएम-किसान योजना का फॉर्म भरा था। पुलिस का शक है कि ये लोग सरकार से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को फंडिंग देने के लिए करना चाहते थे। अब पुलिस उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने फॉर्म भरे थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 11 आतंकियों में से 8 की रिमांड 6 दिनों के लिए मांगी थी। कोर्ट ने 12 नवंबर, 2024 को पुलिस को रिमांड देने की अनुमति दी। पुलिस ने बताया कि मामले के गवाह ने और लोगों के शामिल होने की बात की है, इसलिए उनकी पहचान के लिए रिमांड की जरूरत है।

PM-किसान योजना 2019 में शुरू की गई थी, जिसके तहत छोटे किसान को सालाना ₹6000 दिए जाते हैं। यह पैसा तीन किश्तों में वितरित किया जाता है, ताकि किसानों को खाद, बीज खरीदने और उनकी लागत कम करने में मदद मिल सके। लेकिन आतंकियों ने इस योजना का दुरुपयोग करने का प्रयास किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस ने 22 अगस्त, 2024 को रांची और अन्य जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी अल कायदा के भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े हुए थे। राजस्थान में भी छापेमारी के दौरान कुछ आतंकियों को पकड़ा गया, जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। 

इस अभियान में सुरक्षा एजेंसियों को कई हथियारों और गोला-बारूद सहित अन्य सामान मिला था। जांच में यह भी पता चला कि आतंकवादी डॉक्टर इश्तियाक फिदायीन आतंकी दस्ता तैयार कर रहा था और इसके लिए उसने एक पहाड़ी इलाके का चुनाव किया था, जहां वह अपने साथियों को ट्रेनिंग देने की योजना बना रहा था।  यह घटना यह दर्शाती है कि आतंकवादी अब सरकारी योजनाओं का उपयोग अपनी हिंसक गतिविधियों के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं।

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