केंद्रीय बजट में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर घटाई गई

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुति के दौरान घोषणा कि की सरकार एक स्तर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का इरादा रखती है। 

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 1 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम के कुल राजस्व वाले सहकारी समितियों पर अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी संगठनों और इसके सदस्यों को, जो अधिकतर ग्रामीण और कृषक समुदायों से हैं, अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप आर्थिक विकास चालक के रूप में उभरे हैं, और कोविड -19 महामारी के दौरान उनकी सहायता करने के लिए, उन्होंने एक योग्य स्टार्टअप को शामिल करने की अवधि को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, ताकि उन्हें निगमन से दस वर्षों में से लगातार तीन वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करें। यह प्रोत्साहन पहले केवल 31 मार्च, 2022 से पहले स्थापित फर्मों के लिए उपलब्ध था।

सीतारमण के अनुसार, सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल बनाने के लिए चुनिंदा नव-निगमित घरेलू विनिर्माण उद्यमों के लिए 15 प्रतिशत टैक्स ब्रेक की पेशकश की।

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