नई दिल्ली: मोदी सरकार 2.0 में गृह मंत्री अमित शाह ने आइजोल में मिजोरम के सीएम ज़ोरमथांगा, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक संगठनों के साथ अलग-अलग बैठक कीं और भरोसा दिलाया कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक में एक स्पेशल क्लॉज शामिल किया जाएगा ताकि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ ही उनका प्रदेश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर बसे और भारतीय नागरिकता पाने वाले लोगों की वजह से प्रभावित न हो।
उल्लेखनीय है कि इन तीनों प्रदेशों यानी मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट व्यवस्था काम करती है। अमित शाह ने कहा कि इन राज्यों में इस व्यवस्था को और अधिक सशक्त करने की जरूरत है। शाह ने इस पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा इसलिए करना आवश्यक है ताकि नागरिकता (संशोधन) विधेयक का राज्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
मिजोरम के सीएम ने शाह से अपनी बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि, गृह मंत्री ने निर्णय लिया है कि प्रस्तावित विधेयक में एक विशेष उपधारा या क्लॉज जोड़ा जाएगा, जिसमें मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान शामिल होंगे। गृह मंत्रालय चाहता है कि विधेयक को सदन में पेश करने से पहले हम उस विशेष उपधारा या क्लॉज को पेश करें। यह स्पेशल क्लॉज राज्यों में इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी को सशक्त बनाने में सहायता करेगा।
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