'दूसरे देश की संसद द्वारा बनाए कानून स्वतंत्र कैसे..', तीन नए आपराधिक कानूनों पर बोले अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन सिस्टम के उद्घाटन के दौरान तीन नए आपराधिक कानूनों का जोरदार समर्थन किया। शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) सजा देने के लिए नहीं बल्कि न्याय देने के लिए बनाए गए हैं, जो भारत के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

शाह ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए और भारतीय संसद द्वारा पारित ये कानून विदेशी शासन द्वारा लागू औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था से अलग हैं। उन्होंने कहा, "अगर किसी देश की आपराधिक न्याय प्रणाली किसी दूसरे देश की संसद द्वारा स्थापित की गई हो तो उसे स्वतंत्र कैसे माना जा सकता है? ये कानून भारतीय हैं, जिन्हें न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, न कि केवल दंड संहिता के रूप में काम करने के लिए।" गृह मंत्री ने भविष्यवाणी की कि इन कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भारत दुनिया भर में सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत आपराधिक न्याय प्रणालियों में से एक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय इस परिवर्तन का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षण और कौशल निर्माण में निवेश कर रहा है।

नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा करने के अलावा, शाह ने विपक्षी दल इंडिया पर भी निशाना साधा और सुझाव दिया कि उन्हें 2029 के चुनावों तक विपक्ष में बने रहने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए अगले आम चुनावों में जीत हासिल करेगी। शाह ने सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष की आलोचना की और आश्वासन दिया कि मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा के हालिया चुनावी प्रदर्शन ने पिछले तीन चुनावों में कांग्रेस के संयुक्त नतीजों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिससे एनडीए की निरंतर सफलता में उनका विश्वास और मजबूत हुआ।

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