नई दिल्ली: अभी अभी मिली खबर के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश करेंगे. बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 9 से 11 दिसंबर तक लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है. इस बिल के आने के बाद पड़ोसी देशों से आए हिंदू सिख, बौद्ध, जैन, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. हालांकि, असम और उत्तर-पूर्व में बिल को लेकर विरोध जारी है. उधर, कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह इस संसद में इस बिल का विरोध करेगी. जंहा शिवसेना भी बिल का समर्थन कर सकती है.
सूत्रों का कहना है कि बीते बुधवार को ही मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी. कैबिनेट मीटिंग के बाद, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि नागरिकत संशोधन बिल में देश के हितों का ख्याल रखा जाएगा. जावड़ेकर ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि जब बिल के प्रावधानों की घोषणा की जाएगी तो असम, उत्तर-पूर्व और पूरा देश इसका स्वागत करेगा."
कांग्रेस संसद में सीएबी का विरोध करेगी: वहीं इस बात का पता चला है कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) का संसद में विरोध करेगी जिसे सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे. सोनिया गांधी के आवास पर संसदीय दल की बैठक के बाद यह फैसला किया गया. बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "यह विधेयक हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने, संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के खिलाफ है." कांग्रेस ने पहले ही फैसला कर लिया है कि इस बिल का विरोध करने के लिए वह समान सोच वाली पार्टियों से बातचीत करेगी. वहीं वामदलों ने भी इस बिल का विरोध करने का निर्णय किया है और वे इसमें संशोधन चाहते हैं. पार्टी ने कहा है कि वह बिल से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का नाम हटाना चाहती है और वह चाहती है कि किसी भी पड़ोसी देश के शरणानार्थी को इस बिल में शामिल किया जाए.
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