आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने चुनावी मौसम के बीच कैश ट्रांसफर पर लगाई रोक

गुंटूर: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 13 मई तक सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे नकदी हस्तांतरित करने से रोक दिया है, जिस दिन राज्य में 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों के लिए एक चरण का चुनाव पूरा होगा।

अदालत का यह फैसला विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों छात्र और महिला लाभार्थियों द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया। शुरुआत में, अदालत ने आज के लिए नकद हस्तांतरण की अनुमति दी, लेकिन चुनाव के दिन सोमवार तक 72 घंटों के लिए इसे रोकने का फैसला किया। लगभग ₹14,165 करोड़ वितरित किया जाना तय था। विपक्षी दलों ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने पर नकद हस्तांतरण जारी रहने पर चिंता जताई थी। इन शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए, चुनाव आयोग ने अगली सूचना तक धनराशि निलंबित करने का निर्देश दिया।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने लाभार्थियों को उन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ जारी रखने की अनुमति दी थी, जिनके बारे में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी ने कई महीनों से चलने का दावा किया था। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपने पूर्ववर्ती एन चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया, जिनकी तेलुगु देशम पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है, उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को खराब छवि में पेश करने के लिए राज्य में चल रहे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को रोकने के लिए केंद्र की मदद मांगी।

पूर्वी गोदावरी के राजनगरम में एक रैली को संबोधित करते हुए, श्री रेड्डी ने आरोप लगाया कि श्री नायडू ने अपनी भाभी डी पुरंदेश्वरी, जो राज्य भाजपा अध्यक्ष हैं, के माध्यम से केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने दावा किया, "वे चुनाव आयोग पर पेंशन और इनपुट सब्सिडी जैसी राज्य की चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए डीबीटी रोकने का दबाव डाल रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "पिछले 59 महीनों में, हमने एक कल्याण कैलेंडर तैयार किया है जो हर महीने योजना वितरण की रूपरेखा तैयार करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वादे समय पर पूरे हों। वाईएसआर कांग्रेस 4 जून को सत्ता हासिल करेगी, और एक सप्ताह के भीतर, हम सभी योजना वितरण में तेजी लाएंगे।" 

13 मई के चुनाव में लोगों से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने लोगों के वोट की ताकत के महत्व पर जोर दिया, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए। उन्होंने उनसे दिल्ली में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपने वोटों का जोरदार इस्तेमाल करने का आग्रह किया।

'आपका आरक्षण कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता..', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदिवासी समुदाय को दिया आश्वासन

किसने गायब की राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े राज़ की फाइल ? गृह मंत्रालय से जांच की मांग

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 10 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा