टेलिकॉम सेक्टर में सुधार से 4जी के प्रचार-प्रसार को भी बढ़ावा दिया जाने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार टेलिकॉम सेक्टर में सुधार से तरलता से बढ़ने वाले है और 5जी नेटवर्क में निवेश के लिए अनुकूल माहौल भी पैदा करेगी। कोरोना वायरस की चुनौतियों के दौरान टेलिकॉम सेक्टर ने शानदार कार्य भी किया है। इस दौरान ऑनलाइन एजूकेशन वर्क फ्रॉम होम की वजह से डेटा खपत में भारी बढ़ोतरी भी दर्ज की जा चुकी है। टेलिकॉम सेक्टर में सुधार से ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने वाला है।
कींमत कंट्रोल रखने में मिली मदद: आर्थिक सर्वेक्षण में बोला गया है गया कि टेलिकॉम सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए कई उपाय भी किए जा चुके है। साथ ही टेलिकॉम सेक्टर में रेगयुलेटरी फ्रेमवर्क के माध्यम से मूल्यों को कंट्रोल पर रखने का काम भी किया जा रहा है। सरकार का प्रयास कर रही है कि टेलिकॉम सेक्टर के यूजर को प्रतिस्पर्धा मार्केट उपलब्ध करवाई जाने वाली है। सर्वेक्षण की मानें, तो टेलिकॉम सेक्टर किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। भारतीय टेलिकॉम सेक्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलिकम्यूनिकेशन का बाजार भी है।
डेटा खपत में हुआ इजाफा: टेलिकॉम सेक्टर के बुनियादी ढ़ांचे में मजबूती और सुधार से देश के कई अहम सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से कुल टेलीफोन यूजर्स के आंकड़े में बढ़तोरि हुई है, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड यूजर्स के आंकड़ों में वृद्धि होने वाली है। बीते काफी सालों में टेलिकॉम सेक्टर में जोरदार प्रतिस्पर्धा की वजह से डेटा की लागत कम करने के उपरांत इंडिया में दूरसंचार में प्रतिस्पर्धा के चलते डेटा कीमतें कम हुई है। साथ ही इसी दौरान डेटा खपत में वृद्धि भी दर्ज की जा चुकी है।
डिजिटल इंडिया का सपना हो रहा साकार: आंकड़ों के बारें में बात की जाए तो भारत में वित्त साल 2022 में हर महीने प्रति व्यक्ति प्रति गीगीबाइट डेटा खर्च बढ़कर 14.1 GB हर महीने हो गया है। जो कि वित्त साल 2018 में 1.24 GB हर महीने हुआ करता था। साथ ही वित्त वर्ष 2022 में मोबाइल टावर की संख्या बढकर 6.93 लाख हो चुकी है। ऐसे में टेलिकॉमक सेक्टर में कारोबार की बहुत गुंजाइश है। टेलिकॉम सेक्टर इंडियन गवर्नमेंट सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के लिए महत्वपूर्व साबित होता है। भारतनेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5.46 लाख किमी ऑप्टिकल फाइरबर केबल को बिछाया जाने वाला है। जिसके अनुसार तहत कुल 1.73 लाख ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा और 1.59 लाख ग्राम पंचायत तक र्विस रेडी ऑन ओएफसी की सुविधा मिलेगी।
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