'केरल में हो रहे भारत-विरोधी अपराध, CM ने छुपाया..', गवर्नर खान के संगीन आरोप

कोच्ची: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य की सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हो रही ‘देश विरोधी’ गतिविधियों की जानकारी मुख्यमंत्री ने उनसे छिपाई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब से मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को राजभवन आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, पहले वे मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नियमित रूप से वहां आते रहे हैं।

राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक बयानों में ‘देश-विरोधी गतिविधियों’ और ‘राज्य-विरोधी गतिविधियों’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री यह स्वीकार करते हैं कि राज्य में इस तरह के गंभीर अपराध हो रहे हैं। खान ने मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में उन्हें भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए अपनी बात कही। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर देश के खिलाफ ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, "देश-विरोधी अपराध क्या होते हैं? अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या यह और भी गंभीर नहीं है? क्या आपको मुझे इसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? आप कर्तव्य निभाने में नाकाम रहे।'' खान ने यह भी बताया कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को सूचित करना अनिवार्य होता है, जिसके लिए जानकारी का होना जरूरी है।

राज्यपाल ने खुलासा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी देने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे नजरअंदाज कर दिया और 27 दिन बाद जवाब दिया, तब भी कोई ठोस जानकारी नहीं दी। खान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उन्हें (मुख्य सचिव और DGP को) राजभवन आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ चीज़ें छिपाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक मुख्य सचिव और DGP नियमित रूप से राजभवन आते रहे थे, लेकिन अब उनका स्वागत नहीं किया जाएगा।

राज्यपाल ने यह भी बताया कि मुख्य सचिव विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश लाने के लिए उनसे मिलने आए थे। उन्होंने इसे विधानसभा सत्र के दौरान उचित नहीं बताया, लेकिन मुख्य सचिव ने दोबारा आकर इसे सही ठहराया, जिसके बाद उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। खान ने कहा कि अब मुख्य सचिव और DGP को मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना राजभवन आने नहीं दिया जाएगा। खान द्वारा मुख्य सचिव और DGP को तलब किए जाने के बाद राज्य में कथित ‘देश-विरोधी’ गतिविधियों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं।

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