जयपुर: राजस्थान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के छह मीडिया सलाहकारों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए कड़ा विरोध जताया है।
अशोक गहलोत ने सोमवार 22 नवंबर को छह विधायकों को सलाहकार नियुक्त किया। डॉ जितेंद्र सिंह, डॉ राजकुमार शर्मा, दानिश अबरार और तीन निर्दलीय, संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर और रामकेश मीणा संसद सदस्य हैं।
हालांकि, विपक्ष में भाजपा के उपनेता राजेंद्र राठौर का दावा है कि ये पद संवैधानिक हैं और उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा को नामांकन के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए लिखा है।
दरअसल राठौड़ ने मामले को कोर्ट तक ले जाने की धमकी दी है। उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सिर्फ असंतुष्ट खेमे को खुश करने के लिए पदों का बंटवारा किया। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 का हवाला देते हुए कहा, "विधानसभा में कानून को अपनाए बिना लाभ के लिए सलाहकारों की नियुक्ति असंवैधानिक है, और ऐसी नियुक्तियां कभी नहीं की जा सकती हैं।" राठौर ने दावा किया कि राजस्थान में सत्ता संभालने के बाद से कांग्रेस अंदरूनी कलह से घिरी हुई है, और पार्टी अब संवैधानिक सीमा से ऊपर संसदीय सचिवों और सलाहकारों को नियुक्त करके असंतुष्ट विधायकों को खुश करने का प्रयास कर रही है।
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