संसद तय करेगी पूर्व सांसदों को कितनी पेंशन मिले

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने पूर्व सांसदों को पेंशन दिए जाने को लेकर कहा है कि यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं सांसद तय करेगी कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तय करने का अधिकार सांसदों को है। उन्होंने कहा कि सरकार का धन किस तरह से खर्च करना है यह तो संसद ही तय करेगी। केंद्रीय मंत्री जेटली ने कहा कि आखिर इसमें कोई और संस्था दखल क्यों दे रही है।

पूर्व सांसदों को पेंशन देने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऐं। हालात ये हैं कि पूर्व सांसद मणिलाल के बेटे और पोते तो पेंटिंग के ही साथ मजदूरी का कार्य करते हैं। ऐसे में जो सांसद आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए कुछ किए जाने की जरूरत है।

दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी सर्वोच्च न्यायालय के रूख पर आश्चर्य जताया। उनका कहना था सर्वोच्च न्यायालय ने बिना किसी सर्वे के आधार पर सांसदों के करोड़पति होने की बात कही थी। उनका कहना था कि यह बात सही नहीं है और न्यायालय इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है जो कि आश्चर्य में लाने वाली हैं। न्यायालय को इस मामले में गंभीरता से सोचना होगा। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने भी सांसद जयराम रमेश की बात का समर्थन किया।

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